गरिबांची मुलं शिकायलाच नको असं धोरण राज्य सरकारचं आहे काय, असा प्रश्न मनात निर्माण व्हावा, इतकी विदारक स्थिती ग्रामीण भागातील शिक्षण व्यवस्थेची झालेली आहे.कुठं शिक्षकांसाठी विद्यार्थ्यांना आंदोलन करावं लागतं.तर कुठं नाट्यगृहात बसून अबकडचे फाडे गिरवावे लागतेय. विद्यार्थ्यांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नाही, इतकी विदारक स्थिती जिल्हातील अडेगाव जिल्हा परिषद शाळेची आहे.शाळेची ही अवस्था बघता येथील पालक आणि मुख्याध्यापकांनी वारंवार जिल्हा प्रशासनाकडे पाठपुरावा केला.मात्र डोळ्याने आंधळे आणि कानाने बहिरे असलेल्या प्रशासनाला या शाळेची वेशीवर टांगलेली लक्तरे अद्यापही दिसलीच नाही.
मागास अशी ओळख असलेल्या गोंडपिपरी तालुक्यातील अडेगावात जिल्हा परिषदेची शाळा आहे. इथे पहिली ते पाचवी वर्गातील पन्नास मुलं शिक्षण घेतात.या शाळेची इमारत जीर्ण झालेली आहे. भिंतीना भगदाड पडलेत. पासाळ्यात छत गळतेय. विद्यार्थ्यांना या शाळेत बसवणं धोकादायक असल्याने शाळेला लागून असलेल्या नाट्यगृहात शाळा भरविन्याची दुदैवी वेळ ओढवली आहे. प्रश्न केवळ इमारतीच्याच नाही, ही शाळा समस्यांचे माहेरघर बनली आहे. शाळा परिसरात बोर मारल्या गेली. पाणी लागलं.पण विद्युत पुरवठा खंडित असल्याने पिण्याच्या पाण्याची येते टंचाई. शाळेत येताना मुलं घरूनच पाण्याची व्यवस्था करून येतात.शौचालय,मुत्रीघर नसल्याने विद्यार्थ्यांना उघड्यावर जाण्याची वेळ ओढवली आहे. शाळा व्यवस्थापन समिती आणि येथील मुख्यध्यापकांनी वेळोवेळी प्रशासनाला निवेदन दिलेत. मात्र चार वर्षापासून स्थिती जैसे तेच आहे.येथील गैरसोयीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रवास वेदनामय झालेला आहे. या चिमुकल्यांच्या वेदना अद्याप लोकप्रतिनिधीना, प्रशासनाला दिसु नये ही मोठी शोकांतिका आहे.
