चंद्रपूर : जिवती तालुक्यातील संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांनी लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी केल्या. तहसीलदार म्हणून या गंभीर प्रकरणाची चौकशी केली. निराधारांचे पैसे काही कर्मचारी बेकायदेशीर आपल्या खात्यात वळती करीत होते. चौकशीतून हा सर्व प्रकार समोर आला. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांकडे लाखों रुपयांच्या अपहार करण्यात आल्याचा अहवाल सादर केला. मात्र, प्रशासनाकडून आता घोटाळा उघडकीस आणणाऱ्या तहसीलदाराचीच विभागीय चौकशी लावून आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले आहे. विशेष म्हणजे, अपहाराचा हा प्रकार २०१७ पासून सुरू असताना कुणाच्याही निदर्शनास आला नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
जिवती येथे जुलै २०२३ मध्ये अविनाश शेंबटवाड हे परिविक्षाधीन तहसीलदार म्हणून रुजू झाले. तहसील कार्यालयामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या संजय गांधी निराधार योजनेतील लाभार्थ्यांनी लाभ मिळत नसल्याच्या तक्रारी त्यांच्याकडे केल्या. या तक्रारीची दखल घेऊन तहसीलदार शेंबटवाड यांनी तपासणी केली. तेव्हा या योजनेतील लाखो रुपये काही कर्मचाऱ्यांनी संगनमत करून हडप केल्याची बाब समोर आली. यानंतर तहसीलदार अविनाश शेंबटवाड यांनी सप्टेंबर २०२४ मध्ये जिल्हाधिकारी यांना संबंधित गैरप्रकाराची चौकशी करून अहवाल सादर केला. तसेच दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी केली. अहवालामध्ये २०१७ पासून ते २०२४ पर्यंत झालेल्या गैरप्रकारचे संपूर्ण विवरण देण्यात आले. मागील सात ते आठ वर्षांपासून चालू असलेल्या या गैरप्रकाराचा थांगपत्ता आजपर्यंत येथे कार्यरत असलेल्या दहापेक्षा अधिक तहसीलदारांना कसा काय लागला नाही, ही बाब संशयास्पद आहे.
तहसीलदार शेंबटवाड यांनी त्यांच्या अहवालात तत्कालीन संगणकचालक विकास येलणारे, लिपिक तालेवार आणि पांडुरंग नंदुरकर यांनी संगनमताने हा अपहार केल्याचे म्हटले आहे. २०२३-२४ या वर्षात एकूण ३४ लाख २४ हजार ६०० रुपये एवढी रकम मृत लाभार्थ्यांच्या खात्यातून संगणकचालक विकास येलनारे यांच्या खात्यावर बेकायदेशीररित्या वळती करण्यात आली. याचप्रकारे २०१७ ते २०२३ या कालावधीतदेखील लाखो रुपयांची रकम हडप करण्यात आली होती. परंतु, अधिक चौकशीसाठी बँकेकडून सहकार्य मिळत नसल्याची खंत तहसीलदार शेंबटवाड यांनी चौकशी अहवालात नमूद केली आहे. तहसीलदारांच्या अहवालानंतर जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक त्रिसदस्यीय समिती नेमली. या समितीने चौकशी चालू असतानाच २०२३-२४ या काळात संजय गांधी विभागात कार्यरत असलेले तत्कालीन लिपिक पांडुरंग नंदुरकर यांनी डीडीद्वारे ३४ लाख २४ हजार ६०० रुपये एवढी रकम चुकीच्या खात्यात गेली असल्याची सबब देऊन शासन जमा केली. समितीचा चौकशी अहवाल फेब्रुवारी २०२५ मध्ये जिल्हाधिकारी यांना सादर करण्यात आला. या समितीकडून २०१७ पासून चौकशी करणे अपेक्षित होते. परंतु, तसे करण्यात आले नाही. यामध्ये केवळ २०२३-२४ या दोन वर्षांत झालेल्या गैरप्रकाराची चौकशी करण्यात आली. वास्तविक पाहता तत्कालीन तहसीलदार अविनाश शेंबटवाड यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या पत्रात २०१७ पासून हा गैरप्रकार चालू असल्याचे कळविले होते. अनेक वर्षांपासून सुरू असलेल्या या गैरप्रकाराची चौकशी करून शासनाला ३४ लाख २४ हजार ६०० रुपयांची वसुली करून दिली. मात्र, वरिष्ठांनी निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवत तत्कालीन तहसीलदार अविनाश शेंबटवाड यांचीच विभागीय चौकशी प्रस्तावित केली. यामुळे घोटाळे उघडकीस आणणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीच चौकशी लावली जात असेल, तर भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उघडकीस आणण्यासाठी कोणताही अधिकारी पुढाकार घेणार नाही, हे यातून सिद्ध होते.
