नवे जिल्हा पोलिस अधिक्षक मुम्मका सुदर्शन रुजू झाल्यानंतर चंद्रपूर जिल्ह्यातील अवैध व्यवसायिकांवर चाप बसवला आहे. त्यांच्या या कारवाईने जिल्ह्यातील अनेक नेते अस्वस्थ झाले आहेत. त्यांच्या कार्यकर्त्यांचे अवैध व्यवसाय बंद पडले आहे. नेत्यांचे पोलिस ऐकायला तयार नाही. त्यामुळे कार्यकर्ते नाराज आहे. पोलिस कारवाईंचा वेग असाच राहीला तर विधानसभा निवडणुकीत या कार्यकर्त्यांना प्रचाराला लावायचे कसे, असा प्रश्न या नेत्यांसमोर पडला आहे.राजकीय पक्षांच्या बहुतांश कार्यकर्त्यांचा पोटपाण्याचा प्रश्न नेत्यांच्या आर्शिवादावरच अवलबुन असतो. आपला नेता पाठीशी उभा आहे. त्यामुळे प्रशासकीय आणि पोलिस यंत्रणा आपल्याला हात लावणार नाही, याची त्यांना खात्री असते. याच आत्मविश्वासातून ते मग सुंगधित तंबाखूची तस्करी, वाळू चोरी, जुगार अड्डे चालवितात. यात लाखो रुपयांची उलाढाल असते. याच अवैध व्यवसायातील पैशातून नेत्यांच्या वाढदिवसाचे फलक आणि त्यांच्या कार्यक्रमात हातभार लावण्याचे ‘पुण्य’ हे कार्यकर्ते मिळवित असतात. मात्र नवे पोलिस अधिक्षक आल्यानंतर नेत्यांच्या मागे फिरणाऱ्या कार्यकर्त्यांचे ‘पुण्यदान’ कमी झाले आहे. पोलिसांनी वाळू , सुंगधित तंबाखू आणी इतर अवद्य धंद्याचां तस्करीवर बऱ्यापैकी चाप लावला आहे. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता आहे. अवैध व्यवसाय करण्यासाठी अनाधिकृत पणे मुकसंमती देण्याची परंपरा काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील पोलिस दलात सुरु झाली आहे. नेत्यांने संबंधित ठाणेदाराशी संपर्क साधायचा आणि त्यांच्या कार्यकर्त्याला अवैध व्यवयास करण्याचा मार्ग मोकळा व्हायचा. त्याला हात लावण्याचा धाडस यंत्रणा करीत नाही. जिल्ह्यात वाळू तस्करीत कोट्यवधींची उलाढाल असते. यात बहुतांश राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि पदाधिकारी गुंतले आहे. यात अनेक नेत्यांची थेट भागिदारी आहे. आता त्यांच्या भागिदारीवर कुन्हाड कोसळली आहे. त्यामुळे नेते आणि कार्यकर्ते दोघेही तडफडत आहे. जिल्हा पोलिस अधिक्षक कुणाचे ऐकायला तयार नाही. नेते हतबल आणि कार्यकर्ते हवालदिल झाले आहे. नुकतीच लोकसभा निवडणुक पार पडली. तत्पूर्वी जिल्ह्यातील वाळू तस्करी आणि पानटपऱ्या बंद करण्यात आल्या होत्या. या अवैध व्यावसायिकांचे शिष्टमंडळ तेव्हा नेत्यांना भेटले. मात्र त्यांनी हात वर केले. त्यामुळे नाराज या अवैध व्यावसायिकांनी लोकसभा निवडणुकीत वेगळी भूमिकी घेतल्याचे बोलले जाते. आता विधानसभा निवडणून अवघ्या चार-पाच महिन्यांवर येवून ठेपली आहे. कार्यकर्त्यांच्या हातांला काम नाही. नेत्यांचे दूरध्वनी पोलिस उचलत नाही. त्यामुळे या कार्यकर्त्यांना निवडणुकीच्या कामाला लावायचे कसे, असा प्रश्न या नेत्यांना पडला आहे.
